8th Pay Commission आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को भारत सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन, भत्ते और पेंशन को महंगाई के अनुरूप संशोधित करना है। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने में सौंपेगा, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. Latest 8th Pay Commission Updates
8वें वेतन आयोग क्या है? 8th Pay Commission
आठवाँ वेतन आयोग एक प्रशासनिक निकाय है, जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंस, और पेंशन में संशोधन के लिए गठित होता है। आयोग का कार्य दायरा और दिशा ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ डॉक्यूमेंट के माध्यम से तय होता है। इसमें वेतन ढांचा, भत्ते, पेंशन आदि की समीक्षा की जाती है. 8th CPC Salary Revision
कब लागू होगा आठवाँ वेतन आयोग?
● कैबिनेट के अनुसार आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर देगा, यानी अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट आ सकती है।
● लेकिन सिफारिशें व प्रभाव की तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जाएगी, जैसा कि पिछली बार हुआ था। यानी कर्मचारी व पेंशनभोगी उस तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ पा सकते हैं, भले ही भुगतान बाद में शुरू हो.
● सिफारिशें लागू होने में प्रशासनिक औपचारिकताएं समय ले सकती हैं, लेकिन 1 जनवरी 2026 को एरियर्स के साथ भुगतान संभावित है. Central Government Salary Hike 2026
आठवें वेतन आयोग में कौन हैं शामिल?
● आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजन प्रकाश देसाई करेंगी।
● अन्य सदस्य: प्रो. पुलक घोष (IIM बैंगलोर, पार्ट-टाइम सदस्य) और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन (मेंबर सचिव).
● आयोग कई चरणों में सिफारिशें देगा, जिसमें अंतरिम रिपोर्ट भी शामिल हो सकती है.
वेतन में कितना इज़ाफा होगा?
● अनुमान है कि कर्मचारियों को 20-30% वेतन वृद्धि मिल सकती है.
● बेसिक सैलरी लेवल 1 कर्मचारियों के लिए, वर्तमान ₹18,000 से बढ़कर ₹44,000-46,000 तक जा सकती है, अगर नया फिटमेंट फैक्टर 2.47 से 2.86 के बीच रहता है.
● डीए, एचआरए एवं अन्य भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा, जिससे कुल वेतन में बढ़ोतरी होगी.
आठवें वेतन आयोग के लाभ किसे मिलेंगे?
● करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.
● सशस्त्र बलों, रेलवे, डाक विभाग, अन्य केंद्रीय मंत्रालय कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा.
आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया
● आयोग का गठन → टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूर → डेटा कलेक्शन एवं विश्लेषण → स्टेकहोल्डर मीटिंग → सिफारिश तैयार करना → सरकार को रिपोर्ट सौंपना → लागू करना.
● आयोग जरूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप सकता है ताकि कुछ सिफारिशें पहले ही लागू हो सकें.
संक्षेप में प्रमुख बातें 8th Pay Commission Implementation Date
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| गठन तारीख | 28 अक्टूबर 2025 |
| लागू होने की सम्भावना | 1 जनवरी 2026 |
| सिफारिश देने की अवधि | 18 महीने |
| वेतन वृद्धि अनुमान | 20-30% |
| न्यूनतम वेतन अनुमान | ₹44,000-46,000 |
| लाभार्थी | 1 करोड़+ कर्मचारी/पेंशनर्स |
आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है, इसका दूरगामी असर सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के वेतन व भविष्य को सुनिश्चित करेगा
